बिना योग्यता वाले शिक्षक को स्कूल या कॉलेज में नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा।
– सुप्रीम कोर्ट
( KOROTANY ) सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित वैधानिक योग्यता के बिना शिक्षकों की नियुक्ति और पुरानी सेवा जारी रखने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवश्यक शैक्षणिक और वैधानिक योग्यता के बिना किसी शिक्षक का सरकारी सेवा में समायोजन (Provincialisation/Absorption) नहीं किया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति या समायोजन किया जा सकता है, जो RTE Act, NCTE Act और UGC Act के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हों।
अदालत ने सवाल उठाया कि अयोग्य लोगों को शिक्षक के रूप में क्यों नियुक्त किया जा रहा है और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य से समझौता न करने पर जोर दिया।
बिना योग्यता वाले शिक्षक को स्कूल या कॉलेज में नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा।
– सुप्रीम कोर्ट
ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
( KOROTANY ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ/ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਲ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ RTE ਐਕਟ, NCTE ਐਕਟ ਅਤੇ UGC ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
More Related Stories
ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: ਜਾਣੋ PPF, NSC ਤੇ SCSS ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਟਰਨ
ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;