ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

( KOROTANY ) ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਸਥਾਈ ਜੇਈ, ਐਸਡੀਓ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ OOAT (ਓਪੀਓਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ) ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ OOAT ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ OOAT ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਸ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OOAT, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 9% ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 12% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।