ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
( KOROTANY ) Punjab/India/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 36,421 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਦੋਸ਼ੀ) ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ… ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ₹36,421 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹4,000 ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो स्वत: हो जाएंगे सस्पेंड; सरकारी
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: ‘निलंबित’ (सस्पेंडेड) माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को मिली जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की।
सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने उसे जमानत मिलने के करीब एक साल बाद (जमानत) रद्द कर दिये जाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था।
किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं
जमानत बहाल करते हुए, शीर्ष अदालत ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद मिले पदस्थापन से जुड़ी एक ‘चिंताजनक विषय’ की ओर भी ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा, ”हालांकि, एक चिंताजनक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद, अपीलकर्ता (आरोपी) लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा।” पीठ ने कहा, ”जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। उसके लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।”
क्या था मामला?
शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। पीठ ने कहा, ”हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए… हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी।” सिंह ने पटना हाई कोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया था कि आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया जाए।
हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए अवैध रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में इस जमानत आदेश को चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया।
जमानत दे दी जानी चाहिए थी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि हाई कोर्ट ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने कहा, ”आमतौर पर, इस तरह के मामलों में, अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है, तो अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी जानी चाहिए।” पीठ ने यह भी कहा कि अगर आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो या मामले के तथ्य बहुत गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।

More Related Stories
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ…
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ BDPO ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ