ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

( KOROTANY ) Punjab INDIA, Government News: ਸ਼ਿਮਲਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 800 ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 125 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਨ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। Government News

ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲੋਡ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।