ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

( KOROTANY ) JALANDHAR PUNJAB INDIA,

: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ “ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ” ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।