ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਜਲੰਧਰ/ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ, 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ-
“ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
12 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
ਐਥਲੀਟ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ।
ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ…
“ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27.07% ਲੋਕ ਅਤੇ F, M, J ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 42.17% ਲੋਕ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
More Related Stories
ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿਣਗੇ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…,” ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ. ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ?