ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਫਿਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ
(Madan Singh Korotany Chief Eidter) Jalandhar/ New Delhi: ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ – 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ@INCIndia
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
More Related Stories
पेट्रोल-डीज़ल, LPG गैस सिलेंडर पर नया अपडेट, मोदी सरकार के 10 मंत्रियों ने बताया क्या प्लान है
ਰਤਲਾਮ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋ ਕੋਚਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ