ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ‘ਚ 700 ਘਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
( KOROTANY ) ਜਲੰਧਰ : ਚੁਗਿੱਟੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ‘ਚ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 700 ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁਗਿੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2003 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਲਈ 1969 ‘ਚ 75 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੈਂਟ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। 1997 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2003 ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 2003 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। 10 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
More Related Stories
ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ – ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ