ਬੋਰਡ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73(ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 248 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛਾਉਣੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ
( KOROTANY ) ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, 3 ਜਨਵਰੀ: ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸੀਈਓ ਓਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 16 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 1: ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ 30 ਬੈਂਚਾਂ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੈਕਟਰ 55 ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹4,499,733 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹121 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਐਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ₹106 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ₹106 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਓਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੀਐਫਸੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੋਰਡ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ₹39 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕੈਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਭੂਰਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹80 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਈਓ ਦਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ!
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
More Related Stories
3 साल की सर्विस के बाद 253 मास्टर कैडर टीचरों को नौकरी से निकालना गलत: MLA सुखविंदर सुखी
ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
Public Holiday: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ…