21 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ’

21 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ’

KOROTANY ) ਚੋਰਾਂ-ਚਕਾਰਾਂ’, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ’ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21-02-2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27-02-2026 ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੜਤਾਲ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਲਏਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਰੇਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਏਡੀਸੀ/ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ/ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 21-02-2026 ਤੋਂ 27-02-2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।