200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ: DC ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਮਚੀ ਹੜਕੰਪ
( KOROTANY ) Jalandhar: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਢੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੁਟ ਨੰਬਰ 2209/2024 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲਧਵਨ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 120 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਕੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?ਗਾਇਬ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੀਆਂ?
More Related Stories
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ
73.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ: 62 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ