ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
( KOROTANY ) 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਨੀਲ ਗਰਗ, ਬੁਲਾਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
More Related Stories
ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ / ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ
Punjab ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ