ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿਲ, ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ? RBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

(KOROTANY) Punjab Jalandhar ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ’ (Taxation and Other Laws Amendment Bill) ਜਾਂ ToLA ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਫੋਕਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ)। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ’ (EIF) ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰਨਾ ਹੈ।

UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ, RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।”

ਕੀ ਹੈ MDR ਫ਼ੀਸ?

MDR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (Merchant Discount Rate)। ਇਹ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ UPI) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ: ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ’ (Taxation and Other Laws Amendment Bill) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ:

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1
• ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2
• MDR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ MDR (Merchant Discount Rate) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 6
• ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ RuPay ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5
• ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਇਹ ਫੀਸ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.25% ਤੋਂ 0.4% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4
• ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4
• ਆਮ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 8

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ