ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ; ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ; ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।”

( KOROTANY ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 7 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ।

ਸਾਬਕਾ ਬੀਆਰਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ

ਸਾਬਕਾ ਬੀਆਰਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

“ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?” 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।

4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਣੋ…

16 ਦਸੰਬਰ, 2022: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਗਸਤ 2023: ਬੀਆਰਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 11 ਫਰਵਰੀ, 2025: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

24 ਮਾਰਚ, 2025: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ। 17 ਮਈ: ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

14 ਜੂਨ: ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

23 ਜੂਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

15 ਜੁਲਾਈ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।