ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
( KOROTANY ) ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਢਾਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ 30-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 30-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਏ.ਪੀ. ਮੋਲਰ-ਮਾਰਸਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਏਪੀਐਮ ਅਤੇ ਚਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਾਲਡੀਆ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

More Related Stories
China ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ Trump ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਆਪਸ ‘ਚ ਵੱਜੀਆਂ 2 ਰੇਲਾਂ; 7 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ