“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
( KOROTANY ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਦਾਲਤ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਗਭਗ 5,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

More Related Stories
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ…
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ BDPO ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ