ਨਜਾਇਜ਼ ਪਲਾਟਾਂ’ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ‘ਐੱਨਓਸੀ’

Governor of Punjab: ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਪਲਾਟਾਂ’ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ‘ਐੱਨਓਸੀ’

( KOROTANY ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਛੋਟ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Governor of Punjab

ਐੱਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। Governor of Punjab

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।