ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ
( KOROTANY ) JALANDHAR PUNJAB INDIA,
: ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 466162 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
E-KYC ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 38 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1.57 ਕਰੋੜ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ E-KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ E-KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ E-KYC ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 1850 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਈਸਟ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 87.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 63.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

More Related Stories
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Punjab ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ