ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) 20-02-2025, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਫਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) 20-02-2025, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, FSO ਅਤੇ DFSO ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (EPOS) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।