ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ

( Madan Singh Korotany Chief Eidter ) Jalandhar- New Education Policy 2020 : ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ?

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।