ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ/ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ/ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

( KOROTANY ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 18 ਮਾਰਚ:

ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ/ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.  ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (1961 ਦਾ ਐਕਟ 28), ਦਾਜ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986, ਧਾਰਾ 80 ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ “ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਬੀ ਐਨ ਐਸ, 2023) ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1983 ਦੁਆਰਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 25 ਦਸੰਬਰ, 1983 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਔਰੇਲੀਆਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਬਨਾਮ ਗੋਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਸੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸੱਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਸ਼, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ/ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਿਤ/ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ-2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।