ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ’ਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ’ਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਆਏ ਸਨ,

ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।