Waqf Law: SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

Waqf Law: SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਜਲੰਧਰ/ਬਕਫ਼ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤ ਜੱਸ ਦੀ ਤੱਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਲੈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ ਸਮੇਤ ਵਕਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ , ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ।

ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।