ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ

6 ਮਈ, 2025

( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। (govt notifies cashless treatment scheme) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ cashless treatment scheme ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।              ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਨਿਯੁਕਤ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।