ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

(ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ) ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉੰਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ: ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੌਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2ਏ, ਨਿਯਮ 3ਏ, ਨਿਯਮ 4 ਤੇ ਨਿਯਮ 102 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ‘ਚ ਬੀਟੈੱਕ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਐੱਮਟੈੱਕ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਐਕਟ 1965 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 20 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ, ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਨ ਦੀਆਂ 500 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।