DGP ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

DGP ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

( KOROTANY ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐੱਸ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਥੋੜਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ਼ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ।

DGP समेत पंजाब के 4 अफसरों पर एक्शन! हाई कोर्ट ने सैलरी से लाखों रुपये काटने का आदेश दिया

( कोरोटेनी ) चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य में गैर-कानूनी तरीके से चल रही मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ अपने पहले के आदेशों को नज़रअंदाज़ करने के लिए पंजाब सरकार के चार सीनियर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि न तो समय पर जवाब दाखिल किया गया और न ही पहले लगाया गया जुर्माना ही पूरा किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीपति शर्मा ने कहा कि अफसरों का रवैया कोर्ट के आदेशों के प्रति अनदेखी और असंवेदनशीलता दिखाता है। कोर्ट के सामने पेश की गई तीन रिपोर्ट में अलग-अलग तथ्य थे, जिसे जज ने कोई साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी नहीं, बल्कि कोर्ट की साफ तौर पर अवमानना ​​बताया। इस मामले में जिन चार अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है, उनमें गौरव यादव, DGP पंजाब, प्रदीप कुमार (IAS), सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मनीष कुमार (IAS) स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जितेंद्र जोरवाल (IAS) डिप्टी कमिश्नर संगरूर शामिल हैं।

यह कार्रवाई शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से फाइल की गई एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर की गई है, जो हाई कोर्ट के 20 सितंबर, 2023 के ऑर्डर को लागू न करने से जुड़ी है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत गैर-कानूनी रूप से मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ रेगुलर और असरदार एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि चारों अधिकारियों ने अभी तक ऑर्डर के पालन का एफिडेविट फाइल नहीं किया है। इस आधार पर, कोर्ट ने चारों अधिकारियों पर कुल 10 लाख रुपये का फाइन लगाने का आदेश दिया, जो उनकी पर्सनल सैलरी से बराबर-बराबर काटकर पंजाब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा किया जाना था। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार जिम्मेदारी से बचने जैसा है और अगर अगली सुनवाई तक इसे लागू नहीं किया गया, तो डिसओबिडिएंस ऑफ ऑर्डर एक्ट के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।

एडवोकेट जनरल के दखल से मिली टेम्पररी राहत

फाइन ऑर्डर पास होने के बाद, पंजाब के एडवोकेट जनरल खुद कोर्ट में पेश हुए और अधिकारियों की तरफ से लिखित माफीनामा पेश किया। उन्होंने कोर्ट से फाइन माफ करने और निर्देशों को लागू करने के लिए कुछ समय देने की रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट मानते हुए कोर्ट ने फाइन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और अधिकारियों को तीन हफ़्ते का आखिरी मौका दिया। अब इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर, 2025 को फिर होगी।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोर्ट किसी अधिकारी को सज़ा देने से खुश नहीं है, लेकिन अगर बार-बार ऑर्डर को नज़रअंदाज़ किया जाता है तो सख्त एक्शन लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि कई मौकों के बावजूद अधिकारी न तो संतोषजनक रिपोर्ट दे पाए और न ही कोई ठोस एक्शन ले पाए। अब कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि अगर अगली तारीख तक ऑर्डर का पालन नहीं किया गया तो यह मामला सीधे ऑर्डर न मानने के लिए सख्त एक्शन की ओर जाएगा।

Action against 4 Punjab officers including DGP! High Court orders deduction of lakhs of rupees from salary

( KOROTANY ) Chandigarh: The Punjab and Haryana High Court has come down hard on four senior officers of the Punjab government for ignoring its earlier orders against illegally plying modified vehicles in the state. The court found that neither the reply was filed on time nor the fine imposed earlier was complied with.

Hearing the case, Justice Sudhipati Sharma said that the attitude of the officers shows ignorance and insensitivity towards the court orders. There were different facts in the three reports presented before the court, which the judge described as not a simple administrative irregularity, but a clear contempt of court. The four officers facing action in this case include Gaurav Yadav, DGP Punjab, Pradeep Kumar (IAS), Secretary Transport Department, Manish Kumar (IAS) State Transport Commissioner and Jitendra Jorwal (IAS) Deputy Commissioner Sangrur.

This action has been taken on a contempt petition filed by Shaheed Bhagat Singh Mini Transport Welfare Association, which relates to non-implementation of the High Court’s order dated September 20, 2023, which directed regular and effective action against illegally modified vehicles under the Motor Vehicle Act, 1988. The court said that the four officers have not yet filed an affidavit of compliance with the order. On this basis, the court ordered a total fine of Rs 10 lakh on the four officers, which was to be deducted equally from their personal salaries and deposited in the Punjab Chief Minister’s Relief Fund. The court said that this behavior is like evading responsibility and if it is not implemented by the next hearing, strict action will be taken under the Disobedience of Order Act.

Temporary relief obtained through the intervention of the Advocate General

After the fine order was passed, the Advocate General of Punjab himself appeared in the court and submitted a written apology on behalf of the officials. He requested the court to waive the fine and give some time to implement the instructions.

Accepting the request, the court temporarily stayed the fine and gave the officials a final chance of three weeks. Now the matter will be heard again on December 9, 2025.

Justice Sharma said that the court is not happy with punishing an official, but strict action has to be taken if the orders are ignored repeatedly. The court said that despite many opportunities, the officials could neither give a satisfactory report nor take decisive action. Now the court has made it clear that if the order is not complied with by the next date, this matter will go straight towards strict action for disobedience of the order.