ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 23,000 ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 23,000 ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

2. 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 23,733 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

3. ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 35,323 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,667 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23,733 ਵਾਹਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ 23,000 ਵਾਹਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ…

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸਾਰੇ 23,733 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 35,323 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,667 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23,733 ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।