ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

( KOROTANY ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ (2003 ਬੈਚ) ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (2014 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਦਵ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 27,500 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (1994 ਬੈਚ) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (2001 ਬੈਚ), ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਸ਼ੁਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਐਸ. ਜਵੰਦਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।