ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ; ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
( KOROTANY ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਸਥਿਰ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਫੰਡਾਂ, ਲੈਬ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ
ਮਨਾਹੀ: ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ NOC, ਮਾਨਤਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CBSE, ICSE, ਜਾਂ PSEB ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।
More Related Stories
ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;