Punjab Flood: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ SDRF ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
( KOROTANY ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SDRF ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SDRF ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 5,100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਝ, ਗਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.20 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ਼ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੋ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
2022-23: 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25: 764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2025-26: 803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
More Related Stories
3 साल की सर्विस के बाद 253 मास्टर कैडर टीचरों को नौकरी से निकालना गलत: MLA सुखविंदर सुखी
ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
Public Holiday: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ…