ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

( KOROTANY ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ₹225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟ” ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਲੁੱਟ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਾਛੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨੱਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ 1,093 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ₹67 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹10.12 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕੂਪੁਰਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹3.89 ਕਰੋੜ (38.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ₹3.11 ਕਰੋੜ (31.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ “ਬਚਾਇਆ” ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਮਿਲਾਪ” ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ₹10.12 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ, 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੱਚਤ ਵੱਧ ਕੇ ₹44.43 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ₹6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਭਾਵ ₹2.25 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ “ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ” ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।